ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕਾਰਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ, ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1947 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ) ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
01-11-1956 ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
1959 ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ) ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 01-05-1960 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
11-04-2007 ਅਤੇ 31-07-2007 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ।
- ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।
- ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
- ਨੌਕਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।
- ਨੌਕਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਯੁਵਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਾਰਜ
- ਵਨ ਸਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਰਜਾਂਵਯਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਨਿਯੁਕਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ: ਹੁਨਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ।
- ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ।
- ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂਵਯਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
- ਹੋਰ ਕਾਰਜ: ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈਆਂ
- ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
- ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
- ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ
- ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
- ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਹਾਇਤਾ
- ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ
