ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (1959 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 31):
ਇਹ ਐਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਦਲਾਬਦਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:-
- ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਦਲਾਬਦਲ (ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ) ਐਕਟ, 1959 ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਐਕਟ ਉਹ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਜੇਕਰ ਸੰਦਰਭ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ:
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਪযুক্ত ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਾ
- ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ
- ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
- ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਸਲੇ।
ਐਕਟ ਹੇਠ ਬਣੇ ਨਿਯਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਮਿਤੀ: 16-05-2017
